डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियां व् भारतीय किसान व् कारीगर की बदहाली!

 कल तक जो किसानों के लिए लङ रहे थे वो भी मनमोहन सिंह की मृत्यु पर उनको नमन कर रहे हैं। यही होता है अधकचरी रिसर्च व् स्ट्रैटेजियों पर चलने वालों के साथ; कि अपने ही कातिल को कब सलाम कर जाएं, इनको आजीवन इसकी अक्ल नहीं आती। किसी आदमी का तुम्हारे समाज, कम्युनिटी पर क्या इमपेक्ट पङा उससे कोई मतलब नहीं ना उसको समझने-जानने की ललक या कूबत रखनी बनानी बरतनी होती? ऐसे मूर्ख आदमी मरते ही उसे शहीद का दर्जा दे कंधों पर उठा लेते हैं। जबकि मनमोहन सिंह का आर्थिक विकास गांवों खेतों के लिए तो सबसे काला अध्याय है, पढ़ें व् समझें नीचे कि क्यों व् कैसे:

पहला फैसला: IMF व World Bank के दबाव में इकोनॉमी का उदारीकरण: नतीजा यह रहा कि छोटे और मध्यम स्तर के किसान और उद्योग सस्ते आयात के कारण बाजार में टिक नहीं पाए। सरसों तेल की जगह सोयाबीन तेल का रिप्लेसमेंट हो या चाइना से आता सस्ता लहसुन या और कोई फसल सब इसी का परिणाम थे।

दूसरा फैसला: सो-काल्ड अर्थशास्त्री जी के आर्थिक सुधारों का मुख्य फोकस सेवा और उद्योग क्षेत्र पर रहा, लेकिन कृषि क्षेत्र (गांवों व देश की 70% जनसंख्या की इकोनॉमी) को तो एकदम साईड लाइन कर दिया ना ध्यान दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बजाय बाजार आधारित मॉडल पर जोर दिया गया। स्थानीय बीज कंपनियों और पारंपरिक कृषि तरीकों को नजरअंदाज किया गया, जिससे Monsanto और अन्य GM कंपनियों को बढ़ावा मिला। यूरिया और अन्य रासायनिक खादों को प्रोत्साहन दिया गया, जबकि गोबर खाद और जैविक कृषि को उतनी तवज्जो नहीं मिली। इससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब हुई और लंबे समय में किसानों की लागत बढ़ गई।

तीसरा फैसला: मनमोहन सिंह के कार्यकाल में GM (Genetically Modified) बीज कंपनियों (Monsanto जैसी) को भारत में लाने का रास्ता साफ हुआ। किसानों पर GM बीजों और महंगे कीटनाशकों की निर्भरता बढ़ी, जिससे खेती की लागत बढ़ी और प्राकृतिक बीजों का इस्तेमाल घटा। नतीजा किसानों की आत्महत्या दर में इजाफा हुआ, खासकर कपास के किसानों में।

चौथा फैसला: FTA (Free Trade Agreements) और सस्ते आयात - मनमोहन सरकार ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किए, जिससे विदेशी सस्ता गेहूं, दाल, और अन्य कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में आए। भारतीय किसानों को अपनी फसल के उचित दाम नहीं मिल पाए, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हुए। स्थानीय उत्पादन घटा, और भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता खोने लगा। और इन्हीं नीतियों को मोदी ने तो अडानी के लिए ऐसा इस्तेमाल किया कि किसान आंदोलन पे आंदोलन कर रहा है 2020 से परन्तु राहत अभी तक नसीब नहीं।

पांचवां फैसला: WTO (World Trade Organization) के दबाव में फैसला लिया, WTO के नियमों के तहत भारतीय किसानों पर सब्सिडी घटाई गई, जबकि अमेरिका और यूरोप अपने किसानों को सब्सिडी देते रहे। आज भी इंडिया के मुकाबले यूरोप में 634 गुणा व् USA में करीब 850 गुणा सब्सिडी मिलती है।भारतीय किसान बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए और कई फसलों का उत्पादन घाटे में चला गया।

छठा फैसला: MSP (Minimum Support Price) का असंतुलन - आज किसान सङकों पर MSP के लिए मारे फिर रहे हैं, तो इसका असल जिम्मेदार तो मोदी है परन्तु जड़ जा के जुड़ती है तो महमोहन सिंह के लिए तथाकथित उदारवादी फैसलों से। अपने दस साल के कार्यकाल में मामूली बढ़ोतरी कर जो असंतुलन किया था वो आज किसान के लिए सबसे बुरा साबित हो रहा है।

सातवां फैसला: मजदूरों और स्थानीय कारीगरों को खत्म किया, जिसको मोदी ने तो प्रलय-पार ही पहुंचा छोड़ा है, परन्तु जड़ें गड़ी मनमोहन सिंह के वक्त जब बड़े पैमाने पर आयातित सामान ने स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प को प्रभावित किया। 

आठवां फैसला: कृषि उत्पादों का निर्यात घटाना - WTO के दबाव में मनमोहन सरकार ने कई कृषि उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाई। इससे भारतीय किसानों को वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को बेचने का मौका नहीं मिला।

हाँ, मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों ने शहरी और उद्योग क्षेत्र को लाभ पहुंचाया क्योंकि यह बनी ही इनके उद्दार के लिए थी; लेकिन ग्रामीण भारत, किसान और स्थानीय कारीगरों के लिए ये सबसे नुकसानदेह साबित हुईं। कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज करना और अडानी-अम्बानी कंपनियों का बढ़ता प्रभाव, ये ऐसे मुद्दे हैं, जिनकी वजह से आज भी किसान संघर्ष कर रहे हैं। मोदी ने मनमोहन ने 'आर्थिक उदारीकरण' के नाम पर जो खड़ा किया; उसको आधार बना; अब इसको ऐसा नासूर बना दिया है कि एक हरयाणा-पंजाब व् ऊपरी वेस्ट-यूपी के किसान ही लड़ने लायक बचे हैं बाकी भारत तो कब का हथियार डाल चुका खेती-किसानी के नाम के।