★ एक मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है जिसमें बताया गया है कि बीजेपी को 407 सीट क्यों चाहिए..चलिए ज़रा देखते हैं कि हक़ीक़त क्या है?
1. "वक़्फ़ बोर्ड" हटाने के लिए चाहिए : वक़्फ़ बोर्ड पूरे तौर पर सरकारी है..सरकार जब चाहे "वक़्फ़ बोर्ड" को हटा सकती है..10 साल तक मोदी ने क्यों नहीं हटाया?
2. CAA/NRC ला कर 10 करोड़ बांग्लादेशियों को निकालने के लिए : CAA लागू हो चुका है..असम में NRC भी हुई..तो CAA-NRC के लिए 407 सीट की ज़रूरत नहीं है..
बांग्लादेश की जनसंख्या ही लगभग 10 करोड़ है..तो 10 करोड़ बांग्लादेशी भारत मे कैसे आए? मोदी तो बांग्लादेश को मित्र देश बताते हैं..
3. "माइनॉरिटी कमीशन" हटाने के लिए : माइनॉरिटी में मुसलमान के 'अलावा सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, 'ईसाई भी हैं..सरकार जब चाहे कमीशन को हटा सकती है..
4. "प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट" हटाने के लिए : इसके लिए भी 407 सीट की ज़रूरत नहीं है..272 सीट काफ़ी है..मोदी ने क्यों नहीं हटाया?
5. "यूनिफॉर्म एडुकेशन एक्ट" ला कर मदरसा बंद करने के लिए : भारत में अलग अलग राज्यों की अलग अलग एडुकेशन पॉलिसी है..यूनिफॉर्म एडुकेशन एक्ट मुमकिन ही नहीं..
संविधान में माइनॉरिटी को अपने शिक्षा संस्थान चलाने का हक़ है..फिर तो सारे माइनॉरिटी शिक्षा संस्थान बंद करने होंगे..
6. "अल्पसंख्यक मंत्रालय" बंद करने के लिए : अल्पसंख्यक मंत्रालय रखना ही होगा ऐसा कोई क़ानून नहीं है..मोदी/योगी ने अल्पसंख्यक मंत्रालय रखा ही क्यों है? तो ये बात भी फ़र्ज़ी है..
7. "सिर्फ़ 2 बच्चों का क़ानून" लाने के लिए : अगर 303 सीट से धारा 370 हटाई जा सकती है तो 2 बच्चों का क़ानून भी लाया जा सकता है..407 सीट की कोई ज़रूरत नहीं है..
8. "यूनिफॉर्म सिविल कोड" लाने के लिए : 303 सीट काफ़ी है..तीन तलाक़ का बिल 303 सीट पर ही पास हुआ..
9. "दंगा विरोधी क़ानून" बनाने के लिए : क़ानून बनाने के लिए 272 सीट काफ़ी है..वैसे भी बग़ैर क़ानून के बुलडोज़र चल ही रहा है..
10. भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए : यह पॉइंट बताता है कि मोदी का दिमाग़ हिल चुका है..ये जो तथाकथित पांचवी अर्थव्यवस्था बनी है उसके लिए कौन सा क़ानून बना था?
तो इन बातों-तर्कों का मतलब साफ़ है कि 407 सीटें सविंधान बदलने व् आरक्षण खत्म करने के लिए चाहिएं हैं|
#कृष्णनअय्यर
