राजनैतिक पार्टियां आरटीआई के तहत आएँगी या नहीं, यह जनमत संग्रह से तय होना चाहिए!

इसके ऊपर जनमत संग्रह होना चाहिए, पार्टियां नहीं अपितु जनता इस देश की बाप है| जनता को इस पर जनमत देने का अधिकार होना चाहिए कि राजनैतिक पार्टियां आरटीआई के दायरे में आएँगी अथवा नहीं| निसंदेह ऐसा मुद्दा आयरलैंड, ग्रीक, स्कॉटलैंड, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों में होता तो जनता इस पर निर्णय सुनाती|

देश के सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि इस मुद्दे को जनता की कोर्ट में जनमत संग्रह के लिए भेज दिया जाना चाहिए|

Topic: Centre to SC: Parties can't be brought under RTI
Source: http://timesofindia.indiatimes.com/india/Centre-to-SC-Parties-cant-be-brought-under-RTI/articleshow/48653592.cms

फूल मलिक